क्या है पूरा मामला
एमपीपीएससी के अधिकारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई आरक्षित वर्ग को मेरीटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में ना सुनने के मामले पर यह पूरी सुनवाई हुई है हाई कोर्ट से एमपीपीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों को तालब भी किया है साथ ही आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में इन तमाम अधिकारियों को हाजिर होने की निर्देश दिए हैं इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य सरकार से भी पूरे मामले पर जवाब तलब किया है हाई कोर्ट का कहना है कि अगर दो हफ्तों में जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से तो सरकार पर ₹15000 का जुर्माना भी लगेगा
परीक्षा पर रोक बरकरार
इसके अलावा आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 परीक्षा पर रोक को बरकरार रखा है कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा फिलहाल 2025 एमपीपीएससी की होती है दिखाई नहीं दे रही है जो 2025 एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बड़ा सेटबैक यह माना जा रहा है इस पूरे मामले पर होने वाली हैउससे और सरकार से भी आखिर क्यों हाई कोर्ट को फटकार लगाने की जरूरत पड़ रही है आखिर क्यों एमपीपीएससी के अधिकारी मौजूद नहीं है आखिर क्यों सरकार की तरफ से जवाब तलब करने के बावजूद भी सरकार जवाब देने में असमर्थ यहां पर दिखाई दे रही है मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई गई थी हाई कोर्ट के द्वारा उसे वक्त भी हाई कोर्ट के सदस्य ने यह बात कही थी कि अगर सरकार ने जवाब पेश नहीं किया तो इस समय सरकार के ऊपर जुर्माना लग सकता है यहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि सरकार जुर्माना देने को तो तैयार है लेकिन अपना जवाब पेश करने से पीछे लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं अपनी आंखों में एक काबिल अक्सर बनने का सपना संजोए रखने हैं उनके सपनों पर प्रशासन पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले पर 6 में को अगले सनराइज होनी है मामले में जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एमपी तक आप तक आएगा
