साल में हमारे देश में जनगणना होती है देश की आजादी से पहले से ही अंग्रेजों के जमाने से 18 से 81 से ही हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है और उसे हिसाब से तो साल 2021 में जनगणना होनी थी राइट लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में सेल्सियस जनगणना नहीं हो पाई अब सरकार ने प्लान बनाया है नए साल 2025 में जनगणना करने जा रही है ऐसे में आम लोगों के लिए जनगणना से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको जरूर जानी चाहिए अगर आपके घर में भी मोबाइल टीवी फ्रिज कर मोटरसाइकिल बाइक स्कूटी वगैरा है तो यह वीडियो जरूर ध्यान से पूरा देखें क्योंकि जनगणना से जुड़े कुछ नए नियम भी हैं वह भी देखेंगे और इसके अलावा जो कांग्रेस जाती है जनगणना करवाना चाहती है इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जातिगत जनगणना पर एक बड़ा फैसला आया है तो लिए एक-एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं

जनगणना 2025

दोस्तों एक तो साल 2025 में होने वाली जनगणना में पहली बार यह सिस्टम होगा कि यह जनगणना डिजिटल तरीके से होगी आम लोगों से जनगणना में 34 तरह के सवाल पूछे जाएंगे यह भी पूछा जाएगा कि आपके खाने का मुख्य अनाज क्या है यह 2025 में भारत के इतिहास मेंपहली बार ऐसा हो रहा है जब समय पर जनगणना नहीं और अब इस बार जनगणना पर 12000 करोड रुपए से भी ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है वही खबर जनगणना हुई तो कि नहीं जाएगी मुसलमान की भी जातियां लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर सरकार का क्या प्लान है आगे मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा फिलहाल देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट तो यह है कि जनवरी 2025 के बाद जो जनगणना शुरू हो सकेगी क्योंकि सरकार ने राज्यों की सीमाएं सील करने की जो रोक लगा रखी थी उसको भी हटा दिया और अभी 31 दिसंबर 2024 तक राज्य अपने बॉर्डर बदल सकते हैं यह देख सकते हैं आप जनगणना राजस्थान ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया इससे संबंधित और वैसे तो राज्यों को सीमाएं सील करने की अंतिम तारीख 30 जून दे रखी थी 2024 की लेकिन उसको बढ़कर अभी 31st दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2024 कर दिया नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी राज्य अपनी सीमाओं में छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि देश व्यापी जनगणना शुरू हो जाएगी 2025 से अभी तक जनगणना रेगिस्तान एक आदेश जारी करके अपने राज्यों को अपने मंडल जिलों सब डिवीजन तहसीलों और गांव की सीमाओं में 31 दिसंबर 2024 तक बदलाव करने की छूट दे रखी है दरअसल बात कुछ युवा की जब भी जनगणना शुरू होती ना दोस्तों तो सबसे पहले सरकारी सीमाएं सील करना ही पहली शर्त है हमारे भारतीय संविधान इंडियन कांस्टीट्यूशन के मुताबिक तभी जनगणना शुरू हो सकती है तो अब जनगणना 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी शुरू हो सकेगी क्योंकि लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2024 है

देश में पहली बार डिजिटल जनगणना

दोस्तों अभी से ही हमारे देश में पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और सेल्फ एन्यूमरेशन अप का भी सहारा दिया जाएगा कर कर जाकर पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी और इस जनगणना के लिए 34 सवालों का एक फॉर्म भी तैयार किया गया जिसमें जनगणना करने वाले जो प्रगणक होंगे शिक्षक टीचर सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगाई जाएगी वह घर के मुखिया से यह 34 सवाल करके जानकारी प्राप्त करेंगे जनगणना करने वाले प्रत्येक प्रगणक को 25000 रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा इन 34 सवालों में कई तरह के प्रमुख सवाल होंगे जिनमें आप क्या कहते हैं मोबाइल फोन चलाते हैं नहीं चलाते हैं आपका मुख्य अनाज क्या है इस समय दिए 34 कौन-कौन से प्रमुख सवाल होंगे देखिए पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे घर में कौन सा अनाज खाते हैं खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैंमतलब आपके घर में गैस सिलेंडर पर रोटी बनाते हैं या पीने के पानी का स्रोत क्या है नल की व्यवस्था है या नहीं घर में बिजली की सुविधा का स्रोत क्या है सोलर पैनल आपने लगा रखा है या नहीं शौचालय की स्थिति क्या है फिर पूछा जाएगा गंदे पानी का निकास कहां होता है नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं क्या आपके पास साइकिल स्कूटर मोबाइल है या नहीं क्या आपके घर में कर जीप ट्रेन फोर व्हीलर है या नहीं और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग होता है या नहीं मोबाइल फोन से जुड़ा इस बार सवाल यह भी पूछा जाएगा वहीं जाते संबंधित जानकारी में एससी एसटी या अन्य जानकारी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे या नहीं यह जातिगत जनगणना पर मैं आपको आगे डिटेल बताता हूं पूरी इसके अलावा परिवार के मुखिया कौन है घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है घर पक्का या कच्चा है यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल करके मुखिया से जनगणना के दौरान किए जाएंगे ठीक है ना इसके अलावा भी सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को एक आईडी नंबर भी डिजिटल जनगणना में दिया जाएगा जिससे कि किसी की दोबारा जनगणना ना हो सके

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